हिट एंड रन कानून में संशोधन के बाद, ड्राइवर इसे क्यों विरोध कर रहे हैं? संशोधन के बाद क्या-क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में पढ़ें।

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया गया है।
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ड्राइवर्स ने नए कानून के विरोध में शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित कानून में बदलाव किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और यूपी के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित कानून में बदलाव किया जा रहा है।

Hit And Run Law: नए 'हिट एंड रन' कानून को लेकर ड्राइवर क्यों कर रहे विरोध? पढ़ें संशोधन के बाद क्या-क्या हुआ बदलाव
नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के ड्राइवरों ने चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे 'हिट एंड रन' के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए 'हिट एंड रन' कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी विरोध किया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, "यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है।" उन्होंने कहा कि "भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित कानून के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है।"

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